एडीओ पंचायत नही मानते शासनादेश सरकार की योजनाओं में चलाते है मनमर्जी

ग्राम पंचायतों में ग्राम निधि से होने वाले निर्माण कार्य मैं बड़ी धांधली हुई जबकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2017 में शासनादेश जारी हुआ की ग्राम पंचायत में जो भी पक्के कार्य नाली निर्माण सीसी रोड जैसे कामों में जो मजदूर लगेंगे वह मनरेगा से लगेंगे और उस कार्य की आईडी मनरेगा में जनरेट होगी परंतु खंड विकास अधिकारी और एडीओ पंचायत तथा ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा ऐसा ना करके ग्राम निधि के कार्य कराए गए जबकि आए दिन शासनादेश आते रहे उनका खुलेआम उक्त अधिकारियों द्वारा उल्लंघन किया गया जो देखा जाए मनरेगा मजदूरों के साथ रोजगार को लेकर एक खिलवाड़ हुआ और बिना एमआर निकाले मटेरियल का भुगतान कर दिया गया जबकि पहले भुगतान मंडे का लेबर का होना चाहिए था सचिवों प्रधानों द्वारा ऐसा ना करके उक्त शासनादेश और नियमों का खुला उल्लंघन किया गया है यही नहीं अब हाल यह है कि जो कार्य 5 माह पहले हो चुके हैं अब उनकी आईडिया गुपचुप तरीके से जनरेट कराई जा रही है जबकि कार्य पहले हुआ आईडी बाद में जनरेट हो रही ग्राम निधि के कार्यों में खुली धांधली बढ़ती जा रही है जबकि एडीओ पंचायत को सब जानकारी होते हुए इन नियमों को ताक पर रखकर कार्य कराया गया है और यह जांच का विषय है अगर आज किसी अनुभवी अधिकारी से जांच कराई जाए तो पहले हुए कार्य की आईडिया मनरेगा साइट पर मिलेंगी और उस कार्य को मौके पर जाकर देखा जाए तो कार्य पहले से करा हुआ पाया जाएगा